नेपाल भारत सिमा बिबादमा यस्तो छ कानुनी उपचार र मध्यस्थता

अन्तर्राष्ट्रिय सीमा सिद्धान्तअनुसार सीमा जोडिएका दुई देशबीच कुरा मिलेन भने त्यसको न्यायिक उपचारको लागि मध्यस्थता खोज्न सकिन्छ।

सन् १८२७ मा ब्रिटिश इन्डियाले जारी गरेको कालापानी क्षेत्रसहित नेपालको सीमा सुगौली सन्धिको एउटा पक्षधर ब्रिटिश इन्डिया भएकाले मध्यस्थता गर्न सबैभन्दा राम्ररी उसै ब्रिटेने ले सक्छ। उससँग प्रमाणका रूपमा उसैले तयार पारेका पुराना दस्तावेज र नक्सा पनि छन्।

तर सीमा सिद्धान्तमा त्यसका लागि सरोकार भएका दुवै देश राजी हुनुपर्छ।

चीनको भूमिका के हुन सक्छ ?

कालापानी क्षेत्र नेपाल, भारत र चीनको सीमा जुट्ने ठाउँ भएकाले चीन पनि जोडिन्छ। नेपालले यस मुद्दालाई सुल्झाउन चिनियाँ पक्षसँग पनि कूटनीतिक पहल गर्नुपर्छ।

चीनलाई विवादित बनेका यी भूभाग नेपालका हुन् भन्ने राम्रोसँग थाहा छ र लिपुलेकमा चीनको ठूलो स्वार्थ छ जस्तो मलाई लाग्दैन।

सन् २०१५ मा भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र चीनका राष्ट्रपति सी जिन्पिङले गरेको एउटा सहमतिमा दुई देशले कालापानीको बाटो प्रयोग गरिने उल्लेख गरिएको थियो। त्यसप्रति नेपाल सरकारले आपत्ति प्रकट गरेको थियो । तर नेपालको कूटनीतिक अक्षमताले यो विषय सुल्झाउनेगरी काम नभएका हुन्।

जेठ २०७२ सालमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिन्पिङसँग बेइजिङमा सीमा व्यापारसम्बन्धी एउटा समझदारी गरेका थिए।

नेपालसँगको सहमतिबिनै गरिएको उक्त सम्झौताबारे नेपालले असन्तुष्टि व्यक्त गरेको भए पनि कूटनीतिक समाधान खोज्न पर्याप्त अग्रसरता लिएको छैन।

तर सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री हुँदा नेपाल भ्रमणमा आएका चिनियाँ उपवाणिज्यमन्त्रीले नेपालसँग भएका दस्तावेज र अन्य प्रमाणहरू चीनलाई देखाएमा भारतसँगको समझदारी सुधार्न सकिने बताएका थिए।

सन् १९६२ मा भारत/चीन युद्ध हुँदा भारत पराजित भएपछि जब चीन आफ्नो सीमाबारे अडिग रह्यो त्यतिखेर भारतले भविष्यमा युद्ध भएमा प्रतिरक्षाका लागि रणनीतिक ठाउँ सोचेर नेपालको भूमिमा पर्ने लिपुलेक घाटीमा कब्जा जमायो।

ल्हासाबाट दिल्ली पुग्ने सबैभन्दा छोटो बाटो पनि त्यही भएकाले चीनले पनि नेपालको पक्षलाई पछिल्ला समय बिर्सने गरेको छ।

बीबीसी