काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले बालुवाटार (ललिता निवास)को सरकारी जग्गा व्यक्तिको बाट फेरि सरकारी कायम गर्ने भनेर थालिएको प्रक्रिया तत्काल रोक्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।
न्यायाधीश कुमार चुडालको इजलासले सरकारले ललिता निवास जग्गा प्रकरणको मुद्दा अदाललतमा विचाराधीन रहेको अवस्थामा जग्गालाई सरकारीकरण गर्ने विषय तत्काललाई अगाडि नबढाउन भनेर अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो। जग्गालाई सरकारीकरण गर्ने प्रक्रियाबाट अदालतमा विचाराधीन मुद्दालाई वेवास्था गरिएको र उक्त कुरा कानुनी रुपमा ठीक नभएको सर्वोच्चले उल्लेख गरेको छ।
न्यायाधीश चुडालको इजलासले असार १० गते नै उक्त आदेश जारी गरेको थियो। भाटभटेनी डिर्मामेन्ट स्टोरका मालिक मिनबहादुर गुरुङकी बुहारी सरला गुरुङका तर्फबाट दायर गरिएको रिटमा सर्वोच्च अदालतले यस्तो आदेश जारी गरेको हो। सर्वोच्चको पत्र मालपोत कार्यालय डिल्लीबजार र भूमि सुधार कार्यालय पुगेपछि सर्वोच्चले यस्तो आदेश जारी गरेको खुलासा भएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
Copyright © 2019 / 2026 - Kalapanimedia.com All rights reserved
