गृहमन्त्रीलाई शिक्षामन्त्रीकाे सर्कुलर : बढी शुल्क लिने मेडिकल कलेजले टेरेनन्, कारबाही सुरू गराै

काठमाडाैं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री देवेन्द्र पौडेल र गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणबीच आन्दोलित एमबीबीएस विद्यार्थीबारे छलफल भएको छ। 

बुधबार साँझ दुई मन्त्रीबीच चिकित्सा शिक्षा आयोगले तोकेको शुल्कभन्दा बढी लिने शिक्षण संस्थाहरूमाथि कारबाही थाल्नेबारे छलफल भएको हो। 

गत पुस ३० गते राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा आयोग, त्रिभुवन विश्वविद्यालय, काठमाडौं विश्वविद्यालय, काठमाडौं मेडिकल कलेज, नोबेल मेडिकल कलेज, अभिभावक र विद्यार्थीबीचको निर्णय कार्यान्वयन नभएपछि कानुनी कारबाही थाल्नेबारे दुईजनाबीच कुरा भएको छ।

शिक्षा मन्त्रालय विद्यार्थीको पक्षमा रहेको बताउँदै मन्त्री पौडेलले आन्दोलित विद्यार्थीको समस्या समाधान गर्न गृहमन्त्रालयले आवश्यक सहजीकरण गरिदिन आग्रह गरेका छन्। 

‘पटक पटक विद्यार्थीको गुनासो सुन्न मेडिकल कलेजमा पुगेको छु’, शिक्षामन्त्री पौडेलले भने, ‘केही दिनअघिको निर्णय कार्यान्वयन भएन, थप एक्सन लिन प¥यो ।’

छलफलमा गृहमन्त्री खाँडले विद्यार्थीको पक्षमा रहेको बताउँदै तत्काल काठमाडौं, भक्तपुर र मोरङका प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत त्यहाँको यार्थत स्थिति बुझेर अघि बढ्ने उल्लेख गरे। 

पुस ३० गते शिक्षामन्त्री पौडेलको अध्यक्षमा बसेको बैठकले राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन २०७५ बमोजिम चिकित्सा शिक्षाको स्नातक तहको एमबीबीएस कार्यक्रमका लागि चिकित्सा शिक्षा आयोगबाट निर्धारित शुल्क भन्दा बढी लिन नपाइने निर्णय गरेको थियो। 

त्यस्तै छात्राबास सम्बन्धी समस्यालाई सम्बन्धित शिक्षण संस्थाले तथा अभिभावक र विद्यार्थीबीच आपसी छलफल गरी सहमतिमा निरुपण गर्ने निर्णय पनि भएको थियो। 

त्यस दिन यसको सहजीकरण विश्वविद्यालयले गर्ने र ऐन कार्यान्वयनका असहजता निरुपणका लागि सम्बन्धित निकाय, विज्ञ तथा सरोकारवालासँग छलफल गरी संशोधनका लागि राय परामर्श उपलब्ध गराउने निर्णय भएको थियो।