बन्द कारखानाकालागि सरकारबाटै वर्षेनी ६० लाख रकम

आरोहण शाह
पर्सा । विरगञ्जमा विगत १७ वर्ष देखि बन्द रहेको बिरगंञ्ज चिनी कारखाना र कृषि औजार कारखानाको सबै फाइल बन्द भइसक्दा पनि केहि कर्मचारीहरुको फाइल र बैंक खाता भने अझै संचालनमा छ । उति मात्रै होइन बन्द भएको कारखानामा सरकारले वर्षेनी ६० लाख रकम दिदै आएको छ ।

बिरगञ्ज चिनिकारखाना बन्द भएको १७ वर्ष भयो । तर पनि सरकारले कारखानाका नाममा वर्षेनी ६० लाख रकम पठाउदै गरेको पाईएको हो । वि.स. २०१९ सालमा पूर्ण रुपमा सरकारी स्वामित्वमा स्थापित कारखाना वि.स.२०५९ साल चैत ७ गते निजीकरण ऐन अन्तर्गत कारखाना खारेजीको सुचना टाँस गरे पछि बन्द भएको थियो ।

नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालयबाट कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय पर्साबाट १ जना प्रशासकीय प्रमुख र १५ जना सुरक्षाकर्मी तथा कृषि औजार कारखानाको सुरक्षामा ५ जना गरि २१ जना कागजी कर्मचारीहरुले १७ वर्ष देखि सुरक्षा दिए वापत वर्षेनी ६० लाख रकम सरकारले दिदै आएकोे कोलेनिका पर्साको भनाई छ ।

चिनी कारखानामा कार्यरत कर्मचारीहरु मध्ये ७ सय ३९ जनाले अवकास लिइसकेको भएपनि १ सय ८५ जनाले अहिले पनि संघर्ष गर्दै आएका छन । चिनी कारखानाको भवनलाइ अहिले उच्च अदालत अस्थाई इजलास जनकपुर र कृषि औजार कारखानामा शसस्त्र प्रहरीले प्रयोग गर्दै आएको छ । उद्योगमा रहेका औजार र मेसिनको रेखदेख गर्न १ जना पनि प्राविधक ज्ञान भएको जनशक्ति खटाइएको छैन तर बाहिरी सुरक्षा गर्न १५ जना सुरक्षा गार्ड राखिएको छ ।

अहिलेसम्मको कारखाना भित्र रहेका मेसिनको अवस्था हेर्ने हो भने र केही मर्मतसम्भार गर्न सके कारखाना भित्र रहेका ७० प्रतिशत मेसिनको अवस्था राम्रै छ । कारखाना भित्र रहेकामध्ये वोवाइलर्स नामका ४ थान तथा २ थान टर्वाइन र अन्य विभिन्न क्षमताका मेसिनको अवस्था राम्रो छ । मेसिनको सफाई गर्न कम्तीमा १ जना मात्र प्राविधक ज्ञान भएको कर्मचारी भए पनि उनि कारखाना आएका छैनन् ।

लामो समयदेखि बन्द रहेको कारखानाका भौतिक संरचना पनि दिनप्रतिदिन जीर्ण बन्दै गएका छन् । सम्बन्धित निकायले समयमा चासो नदिँदा करोडौंको उद्योग धारासायी हुदैछ । कारखानामा १५ जना सुरक्षाकर्मी हुने ठाउँमा एक जना मात्र पनि प्राविधिक राखेर बेला बेलामा मेसिनको रेखदेख गर्ने तथा सफाई गर्ने व्यवस्था मिलाउन सके मेसिनमा हुने क्षति तथा आर्थिक भार कम गर्न सकिन्छ ।