सुशासन कायम गर्न खरो रूपमा उत्रिएको सरकारको दाबी

काठमाडौं । गठन भएको ६ महिनामा नागरिकमा नयाँ उत्साह जगाउन सफल र सुशासन कायम गर्न खरो रूपमा उत्रिएको दाबी सरकारले गरेको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को नेतृत्वमा सरकार गठन भएको ६ महिना पूरा भएको छ।

गत पुस ११ गते वर्तमान सरकार गठन भएको थियो। सरकारले सुशासनको क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण प्रयास गरेको उल्लेख गरेको छ। नेपाली नागरिकलाई नक्कली शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने गिरोहलाई कानुनी दायरामा ल्याएको छ।

विभिन्न सरकारी निकायमा हुने लामा लामा सेवाग्राहीको लाइन क्रमशः हट्दै जानुले नागरिकमा उत्साह जागेको सरकारको दावी छ। सरकारले अर्थतन्त्रको सुधारका लागि अवलम्बन गरेको नीतिका कारण त्यसमा सकारात्मक प्रभाव परेको उल्लेख गरेको छ।

सरकारले समयमै किसानलाई रासायनिक मलको सहज आपूर्तिका लागि ३० अर्ब बराबरको बजेट उपलब्ध गराएकोले यस वर्ष आवश्यक रासायनिक मल उपलब्ध हुने जनाएको छ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भारत भ्रमण र भ्रमणका बेला भएमा सम्झौताहरूलाई पनि सरकारले उपलब्धिका रूपमा व्याख्या गरेको छ। नेपालमा उत्पादित सवारीसाधन दर्ताका लागि आवश्यक कानुनी सुधार गरिएको र सवारीचालक अनुमतिपत्रको मागअनुसार उपलब्ध गराउन अत्यावश्यक प्रिन्टर खरिदको प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ।

भौतिक पूर्वाधारमा सरकार गठन भएपछि देशभर ५३ किलोमिटर सडक कालोपत्रे भएको, ५० वटा नयाँ झोलुङ्गे पुल निर्माणको प्रक्रिया सुरु भएको र ३५० वटा झोलुङ्गे पुलको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार भएको उल्लेख गरेको छ।

दुई दुई पटक सङ्घीय संसद्ले पारित गरी राष्ट्रपति कार्यालय पठाइएको नागरिकता विधेयक राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रमाणित गर्नु भएको र हाल सो ऐन कार्यान्वयनमा आएसँगै नागरिकताविहीन नेपाली नागरिकले नागरिकता पाउन थालेका सरकारको ६ महिने विवरणमा उल्लेख छ।

गृहमन्त्री र गृहसचिवले बिना हिसाब खर्च गर्दै आएको ‘शान्ति सुरक्षासम्बन्धी कार्यमा हुने सुराकी खर्चसम्बन्धी व्यवस्था वर्तमान सरकारले खारेज गरिदिएको छ। पोखरा क्षेत्रीय अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलको उद्घाटन, गौतमबुद्ध अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलबाट अन्तरराष्ट्रिय उडान नियमित गर्नेसम्बन्धी कार्ययोजना तयार, पहिलो पटक देशभरका सामुदायिक विद्यालयमा शैक्षिक सत्र सुरु हुनु अगावै पाठ्यपुस्तक उपलब्ध गराएको सरकारले उपलब्धिको रूपमा उल्लेख गरेको छ।

नवप्रवर्तन एवं आविष्कारका लागि पहिलो पटक एक अर्ब बराबरको कोष स्थापना गर्ने निर्णय गरेको छ। सरकारले देशभरका सरकारी, सामुदायिक तथा निजी अस्पताललाई कूल शय्याको १० प्रतिशत विपन्न, असहाय, बेवारिसे बिरामीको निःशुल्क उपचार गराउने व्यवस्था गरेको उल्लेख गरेको छ।

मिटरब्याजी पीडितको समस्या समाधान गर्न मुलुकी संहितासम्बन्धी केही नेपाल ऐनमा संशोधन गरी जाँचबुझ आयोग समेत गठन गरेर जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा हालसम्म दर्ता भएका २३ हजार एक सय १८ उजुरीमाथि आवश्यक छानबिन भइरहेको दावी सरकारले गरेको छ।