काठमाडौं । काठमाडौं जिल्ला अदालतले सर्वोच्च अदालतको आदेश पालन गर्न अस्वीकार गरेको छ।
समलिंगीरतेस्रोलिंगीको विवाह दर्ता गर्न सर्वोच्चले असार १२ गते दिएको आदेश कार्यान्वयन गर्न काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश माधवप्रसाद मैनालीले नमानेका हुन्। मुलुकी देवानी संहिता २०७४ को दफा ७७ मा दर्ताद्वारा विवाह गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था भएअनुसार दर्ता विवाह हुँदै आएको न्यायाधीश मैनालीले लिखित आदेश दिएका छन्।
कुनै पुरुष वा महिलाले दर्ता विवाह गर्न चाहेमा अदालतमा निवेदन दिन सक्ने कानुनी व्यवस्था रहेको देखिएकोमा निवेदन दिने दुवै व्यक्ति फरक लिंगका (महिला र पुरुष) नदेखिएको अवस्थामा निवेदनबमोजिम विवाह दर्ता गराउन नमिल्ने न्यायाधीश मैनालीले दिएको आदेशमा लेखिएको छ।
काठमाडौं जिल्ला अदालतमा पत्रकारहरुसँग कुरा गर्दै लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यकहरुले जिल्ला अदालतबाट पूर्वाग्रही आदेश आएको प्रतिक्रिया दिए। पहिलो संविधानसभाका सदस्य सुनिलबाबु पन्तले विवाह दर्ता नगर्ने जिल्लाको आदेशविरुद्ध फेरि सर्वोच्च अदालत जाने बताए।
समलिंगी सुरेन्द्र पाण्डे र तेस्रोलिंगी माया गुरुङ विवाह दर्ताको निवेदन लिएर जिल्ला अदालत पुगेका थिए। विवाह दर्ता नगर्ने अदालतको आदेशले आफूहरुलाई दुःखी बनाएको सुरेन्द्र र मायाले बताए तर यत्तिमै हरेस भने नखाने प्रतिक्रिया पनि उनीहरुले दिए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
Copyright © 2019 / 2026 - Kalapanimedia.com All rights reserved
