लिम्बुवानद्वारा प्रदेश एक खारेज गर्न माग : अरुण पूर्वका नौ जिल्लालाई छुट्टै लिम्बुवान राज्य घोषणा गरिनुपर्ने

झापा । संघीय लिम्बुवान पार्टी, नेपालका अध्यक्ष सञ्जुहाङ पालुङ्वाले संखुवाखोला, अरुण र सप्तकोशी पूर्वका नौ जिल्लालाई छुट्टै लिम्बुवान राज्य घोषणा गरिनुपर्ने बताएका छन् । प्रदेश १को नामकरणको विषय लामो समयदेखि विवादमा रहेकाले यसलाई खारेज गर्दै ऐतिहासिकताको आधारमा अरुण पूर्वका नौ जिल्लालाई छुट्टै लिम्बुवान राज्य घोषणा गरिनुपर्ने पालुङ्वाले बताए ।

झापाको बिर्तामोडमा शनिवार पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्दै लिम्बुवानविनाको राज्य कल्पना पनि गर्न नसकिने बताउँदै अध्यक्ष पालुङ्वाले लिम्बुवानको इतिहास, पहिचान, आन्दोलन र संघीयताको मर्म विपरीत पञ्चायतकालीन संरचनालाई व्युँत्याउँदै नेपाललाई सात प्रदेशमा विभाजन गरिए पनि त्यसलाई आफूहरुले अस्वीकार गरेको बताए । उनले प्रदेश १ लाई खारेज गर्दै १८३१मा भएको सन्धि अनुसार नै अरुण पूर्वका नौ जिल्लालाई छुट्टै लिम्बुवान राज्य बनाइनुपर्ने माग गरे ।

प्रदेश १को नामकरणको सवालमा लिम्बुवानको ऐतिहासिकता, अस्तित्व र पहिचान समाप्त पार्दै लिम्बुवान जनताको भावना विपरीत प्रस्तावित किरात सगरमाथा, किरात लिम्बुवान, लिम्बुवान किँरात, खम्वुवान सेर्पा जस्ता नामकरणलाई पार्टीले अस्वीकार गरेको अध्यक्ष पालुङ्वाको भनाइ छ । अरुण पूर्वका नौ जिल्लालाई छुट्टै लिम्बुवान राज्य बनाउने विषयमा २०६४ साल चैत ६ गते नेपाल सरकार र लिम्बुवानबीच पाँच बुँदे सहमति भएको र सरकारले हालसम्म त्यसलाई कार्यान्वयन नगरेको उनको आरोप छ ।

लिम्बुवानवासी जनताको उत्कृष्ट चाहना र आन्दोलनलाई सम्वोधन गरी राष्ट्रिय एकता, अखण्डता र सार्वभौमतालाई अक्षुण्ण राख्दै संविधानसभाबाट बर्तमान नेपालको राज्यपुनर्संरचना गर्दा लिम्बुवानको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, भौगोलिक क्षेत्र लगायतका आधारमा संवैधानिक व्यवस्था गरी संघीय शासन प्रणाली अवलम्वन गरिने भनिए पनि त्यसलाई सरकारले लागू नगरेको अध्यक्ष पालुङ्वाको आरोप छ ।

अध्यक्ष पालुङ्वाले प्रदेश नम्बर १को नामकरणका विषयमा लिम्बुवानलाई नसमेटिए आन्दोलनको झिल्को बन्ने चेतावनी समेत दिए । पार्टीका सर्वमान्य नेता वीर नेम्वाङले लिम्बुवानको आन्दोलन भूमिमुक्ति भएको बताउँदै जातीय आन्दोलन नभएको स्पष्ट पारे । लिम्बुवान आन्दोलनलाई जातीय आन्दोलनको दल–दलबाट अगल गर्नुपर्छ– सर्वमान्य नेता नेम्वाङले भने– जातीय आन्दोलनको बिरोध गर्नुपर्छ, प्रदेश नं. १ खारेज गरेर अरुणपूर्वका ९ जिल्लालाई लिम्बुवान घोषणा गर्नुको अब विकल्प छैन ।

नेपालको संविधान विश्वमा उत्कृष्ट संविधान भएको भन्दै प्रचार गरिए पनि लिम्बुवान विनाको संविधानको अर्थ नरहेको नेता नेम्वाङको भनाइ छ । उनले यो संविधान अविलम्ब संशोधन गरिनुपर्ने धारणा समेत राखेका थिए ।