संवैधानिक राजतन्त्र र बहुदलीय प्रजातन्त्रको मोडल बारे छलफल गर्न सकिन्छ-राजा ज्ञानेन्द्र

राजसंस्था सम्पूर्ण नेपालीको साझा संस्था हो। संवाद र सहमतिका लागि राजदरबारको ढोका सबैका लागि खुला छ तर कुनै पनि कुरा तर्क-सङ्गत, अथित्वपूर्ण हुनुपर्छ ।

यतिबेला राजसंस्थापक्षरहरुको गतिविधि र राजा ज्ञानेन्द्रको सक्रियताका कारण गणतन्त्रवादी नेताहरुको ढ्यांग्रो बजेको छ । राजा आइहाले आफुहरु जेल जानुपर्ने भन्दै सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिरहेका छन् । जनतालाई अनेक आश्वासन दिएर ल्याएको १० वर्र्र्षे जनयुद्ध धनयुद्ध हुँदै सत्तायुद्धमा रुपान्तरण भयो । उतिबेला एक जना राजा थिए, यतिवेला सयौं राजा बने । उतिबेला एउटा दरबार थियो नारायणिहिटि दरबार, तर यतिबेला सिंहदरबार हुंदै, पेरिस दरबार, बालकोट दरबार, खुमटार, भैसेपाटी, बल्खु, बुढानिलकण्ठ लगायत दर्जनौ दरबार बनिुकेका छन् । अझ प्रदेश र जिल्ला जिल्लामा पनि साना ठूला दरबार छन् । ति दरबार भित्र आफ्नो मनपरि गरिरहेका छोटे राजाहरु राजसंस्था आयो भने आफ्ना गतिबिधि सुख, सयलबाट बञ्चित हुने पो होकी भन्ने चिन्ताकै कारण राजालाई अनेक लानछना लागाएर आफु चोखिन खोन्दै छन् । आफ्नो बलबुताले भ्याएसम्म राजाको बदनाम गर्न र राजसंस्थावादी आन्दोलन बिथोल्न लागिपरेका छन् । तर राजा न त हिजोका दिनमा जनता र देशको अहित चाहन्थे न यतिवेला । राजसंस्था सम्पूर्ण नेपालीको साझा संस्था हो र राजा सबैका साझा । राजाले कुनै पार्टि बिशेष कसैलाई काखा र कसैलाई पाखा गर्नु हुन्न । हिजो सत्तामा हुदा पनि सक्रिय राजतन्त्र यतिवेलाको आवस्यकता होइन भन्दै हिड्नु हुने राजा कदापी गलत हुनुहुन्न भन्ने यो अन्तवार्ताले पनि प्रस्ट्याउछ । जुन राजा ज्ञानेन्द्र सत्तामा हुँदा लिइएको थियो । २०६० साउन २८ गते बुधबार साँझ नेपाल पाक्षिकका सम्पादक तीर्थ कोइरालाले नारायणहिटी दरबारमै गएर लिनुभएको हो । जुन पढिसकेपछि तपाइको भ्रम केही हद कम हुने छ भन्ने बिश्वास लिएका छौँ ।
    हेर्नुस बरिष्ट पत्रकार तीर्थ कोइराला र राजा ज्ञानेन्द्र विचको संवाद जस्ताको तस्तै :

साउन २८ गते बुधबार साँझ नारायणहिटी राजदरवारको सफा, स्वच्छ र शान्त वातावरण एउटा पत्रकारको हैसियतमा श्री ५ महाराजाधिराज ज्ञानेन्द्र वीर विक्रम शाहदेवको दर्शनभेटका लागि समय दिइएको थियो ठीक साढे ६ बजे म पूर्व सूचनाअनुसार त्यहाँ पुगिसकेको थिएँ । यो दर्शनभेट अन्तर्वाता वा कुनै सार्वजनिक अभिव्यक्तिका लागि आयोजित थिएन । तर आफ्ना कुरा भन्न र जिज्ञासा राख्न पनि सायद कुनै बन्देज हुँदैन भने मेरो बुझाइ थियो । भयो त्यस्तै। श्री ५ को सचिवालय भवन प्रवेशसँगै के भन्ने, के नभन्ने, के सोध्ने र के नसोध्नेमा म जेलिएको थिएँ । अन्ततः सात बजेपछि साइत जुन्यो । कुरा सुरु भयो समकालीन राजनीतिबाटै । मेरा अन्यौल र नबुझेका विषयहरू म राख्दै गए र तिनको खुलासा पनि पाउँदै गएँ । कतिपय विषयमा दोहोरो सम्बाद बन्यो र कतिपय विषयमा प्रश्नोत्तर । एकातिर सक्रिय राजतन्त्रको माग भइरहेको छ, अर्कातर्फ राजाबाट संविधान उल्लघन भएको आरोपमा संवैधानिक राजतन्त्रकै विरोध, नेपाली मात्र होइन विदेशीहरू पनि दरबारका गतिविधि ध्यानपूर्वक हेरिरहेका छन् । राजाको सम्पत्ति पारदर्शी बनाइनुपर्ने, शाही नेपाली सेनालाई संसद्का मातहत राखिनुपर्ने र शासकीय संरचनामै परिवर्तन गर्नुपर्ने मागहरू पनि सार्वजनिक भइरहेको बेला छ। आफ्ना विषयहरू धेरै समय तोकिएको थियो मात्र आधा घण्टा तर, सम्बादको क्रम बन्दै गयो । मैले सम्झेसम्मका जिज्ञासा र सुझाव राख्दै गएँ । श्री ५ बाट त्यसमा प्रतिप्रश्नहरू पनि प्राप्त भए जवाफ पनि । यो क्रम डेढ घण्टासम्म चल्यो भन्ने कुरा जब थाहा पाएँ आफै कुराको विट मारे कुराकानीको अन्त्यतिर मैले त्यहाँ भएका कुरा नेपाल पाक्षिकको सम्पादक भएका नाताले सार्वजनिक गर्न मिल्छ कि भन्ने जिज्ञासा श्री ५ समक्ष राखेको थिएँ । राजाबाट हुकुम भयो( तीर्थ मेरो लुकाउनु केही छैन, भएको कुरा लेखे हुन्छ।ू यति नै यो तीर्थ कोइरालाका लागि पर्याप्त थियो ।
प्रस्तुत छ कुराकानीको सारसंक्षेप

■ राजसंस्था फेरि सक्रिय हुन थालेको छ भनिन्छ के यथार्थ यस्तै हो ?
सक्रिय ? एक्काइसौ शताब्दीमा आएर सक्रिय राजतन्त्रको कुरा आफैमा सुहाउने कुरा होइन। न यो समयको माग हो न त हाम्रो चाहना नै हुनसक्छ। तर, यो एक्टिभ होइन कन्स्ट्रक्टिभ हुन खोजेको चाहि पक्कै हो। कन्स्ट्रक्टिभ जसले जनताप्रतिको आफ्नो दायित्व पूरा गर्ने कामहरू संवैधानिक दायराभित्र बसेर नै पूरा गर्छ। संवैधानिक राजतन्त्रका नाउँमा देश र जनताका लागि केही गर्न नसक्ने भएर बस्ने होइन, सवैधानिक राजतन्त्रको छुट्टै अर्थ, महत्त्व र मर्यादा हुन्छ भन्ने बुझनुपर्छ ।

■ कन्स्ट्रक्टिभ भन्नाने कसरी बुझ्ने ? यसको प्रयोग कसरी हुनसक्छ ?
विभिन्न पेसा, धर्म, विचार, संस्कृतिमा आस्था राख्ने कसैले पनि आफ्नो पीर मर्का सुनेन, कतै भन्ने ठाउँ भएन भनेर विद्रोह नै गर्नुपर्ने अवस्था मुलुकमा आउनुहुँदैन। आफ्नो पीर मर्का राख्ने ठाउँ कतै न कतै होस् भन्ने जनचाहना हामीले बुझेका छौँ। संवैधानिक मर्यादाभित्र बसेर त्यो सुनिदिने र आफै केही गर्नेभन्दा पनि दायित्व बोकेर बस्नेहरूको ध्यानाकर्षण गर्ने काम गर्न सकिन्छ भन्ने अन्य देशका संवैधानिक राजतन्त्रका इतिहास र अनुभवले पनि हामीलाई सिकाएका छन्।

■ सरकार माओवादी नेताहरूले दर्शनभेटको अपेक्षा राखेको कुरा सार्वजनिक रूपमै आइरहेको छ, के दर्शनभेट सम्भव छ ?
उनीहरू पनि नेपाली हुन्। यो कुनै असम्भव कुरा होइन तर एउटा प्रक्रियाबाट बार्ता भइरहेको छ मैले भेट्नु जरुरी छैन। उनीहरूसँगको वार्तामा श्री ५ को सरकारले नै निर्णय गर्ने हो। एउटा संवैधानिक राजाले भेटेर कुनै निर्णय दिने कुरा हुँदैन। संविधान बमोजिमको कार्यकारी अधिकार सम्पन्न सरकार हुँदाहुँदै उसैसँग वार्ता गरिरहेको पक्षसंग कसरी भेट्न मिल्छ ? यो कुरा श्री ५ को सरकारमार्फत् औचित्य र आवश्यकता स्पष्ट गरेर आउनुपर्ने कुरा हो ।

■ त्यसो भए माओवादीले दर्शन भेट पाउँछन् ?
यसले पाउँछ उसले पाउदैन भन्ने कुरा होइन । राजसंस्था सम्पूर्ण नेपालीको साझा संस्था हो। संवाद र सहमतिका लागि राजदरबारको ढोका
सबैका लागि खुला छ तर कुनै पनि कुरा तर्क(सङ्गत, अथित्वपूर्ण र सवैधानिक प्रक्रिया अनुरूपको हुनुपर्छ ।

■ राजा र राजदरबारको सम्पत्तिको पारदर्शिता अनि यसको बजेटका बारेमा प्रश्नहरू उठिरहेका छन् यसलाई के गर्न सकिन्छ भन्ने लाग्छ ?
मेरो निजी सम्पति केही छैन मैले उपयोग र उपभोग गर्ने सबै राज्यको हो र मेरो जे छ त्यो पनि राज्यको हो । त्यति मात्र होइन राजसंस्था र राजपरिवारले उपभोग गरिरहेको जति छ त्यो पनि राज्यको सम्पत्ति हो जुन श्री ५ को सरकारको जानकारीमै छ। यतिसम्म कि मैले निजी उपभोग गरिरहेको निर्मल निवाससमेत युवराजाधिराजको निवासका रूपमा प्रयोग भइरहेको छ त्यो समेत राज्यको सम्पत्ति हो। राजसंस्थाको सम्पत्ति भनेको एउटा राजाबाट अर्को राजामा हस्तान्तरण हुँदैआएका छन् त्यसरी नै हस्तान्तरण हुँदै जानेछन्। कतै हराउने वा कसैले कतै लिएर जाने होइन।

■ अप्रत्यासित रूपले दरबारलाई श्री ५ सरकारले बजेट बढाएको कुरामा ठूलो विवाद छ नि ?
जेठ १९ को अप्रत्यासित र दुर्भाग्यपूर्ण घटना भएपछि तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्ले यसको सुरक्षाका बारेमा अध्ययन टोली गठन गरेर राजदरबार र राजपरिवारको सुरक्षा एवं अन्य व्यवस्थापन लगायतका विषयमा दिएको सुझावका आधारमा श्री ५ को सरकारले नै छुट्याएको बजेट हो त्यो । मैले राम्रो सुरक्षा र व्यवस्थापन गर्नुपर्ने प्रस्तावलाई अस्वीकार नगरेको चाहि हो।

■ सवैधानिक राजतन्त्र र बहुदलीय प्रजातन्त्रका कुरा गर्दा कसैको असहमति देखिदैन तर समस्या पनि यसैमा देखिनुको कारण के हुनसक्छ ?
संवैधानिक राजतन्त्र र बहुदलीय प्रजातन्त्रको विकल्प छैन भनेर हामी सबै भन्दै र मान्दै आएका छौ तर यसमा पनि समस्या देखिएका छन्, यी प्राविधिक कुरा हुन्। यस्तो देखिनुमा हाम्रो आफ्नै परम्परा र यथार्थ धरातलीय कुराहरूसंग कतिपय सैद्धान्तिक मान्यताले मेल नखानु हो कि ?

■ त्यसो भए नेपालका सन्दर्भमा सवैधानिक राजतन्त्र र बहुदलीय प्रजातन्त्रको मोडलकै बारेमा सोच्नु आवश्यक होला ?
अवश्य यस विषयमा छलफल गर्न सकिन्छ ।

■ गोलमेच सम्मेलन, अन्तरिम सरकार र संविधानसभाका माग उठिरहेका छन्, यिनलाई कसरी हेर्नुपर्ला ?

कुनै पनि विषयमा कुरा गर्दा केका लागि भन्ने स्पष्ट हुनुपर्छ। त्यसले नेपाल र नेपालीका लागि के दिन्छ भन्ने कुरा हेर्नुपर्छ यी सबै कुरा नेपालको विकास र नेपालीको समृद्धिका लागि साधन बन्न सक्छन् कि सक्दैनन् भन्ने कुरामा पनि स्पष्ट हुनुपर्छ।

■ राजाको अधिकारमा समायोजन गर्ने कुरा यससंगै जोडिएर आएको स्पष्ट छैन र ?
२०४६ को परिवर्तनका नेतृत्वमा रहनेहरुबाटै निर्मित संविधानले दिएको अधिकार राजसंस्थाबाट प्रयोग भइरहेको छ। त्योभन्दा अलिकति पनि बढी प्रयोग भएको छैन। जनताको भावना, राजपरम्परा संवैधानिक मर्यादाभन्दा पर गएर राजसंस्थाबाट काम भएको छैन र भविष्यमा पनि हुने छैन।

■ असोज १८ को कदम त्यस्तो देखिएन भन्ने आवाज अझै सेलाएको छैन यसलाई कसरी हेर्ने ?

दलहरूको सहमतिसहित प्रधानमन्त्रीले ल्याएको धारा १२७ प्रयोग गर्ने सिफारिसलाई मैले अस्वीकार न गरेको हो। त्यो मेरो बाध्यता थियो। त्यसपछि मन्त्रिपरिषद् बन्ने क्रममा पनि दलहरूको असहमति थिएन । मन्त्रिपरिषद् गठन भइसकेपछि अझ त्यो विस्तार भएपछि यो आवाज किन अगाडि आयो मैले बुझेको छैन ।

■ शाही नेपाली सेना श्री ५ के मातहत छ त्यसलाई संसद् मातहत ल्याउने माग पनि एक पक्षबाट आइरहेको सन्दर्भलाई कसरी बुझ्ने ?
सेना त अहिले पनि संसद् मातहत नै छ । प्रधानमन्त्री र रक्षामन्त्री रहेको सुरक्षापरिषद्बाट निर्णय नभई कसैले शाही नेपाली सेना परिचालन गर्न सक्दैन । न त संसद्ले बजेट पारित नगरी यसको सञ्चालन र व्यवस्थापन नै हुनसक्छ । यो यथार्थलाई कसैले नबुझेजस्तो लाग्दैन । अर्को कुरा राजा परमसेनाधिपति रहने जुन व्यवस्था छ, त्यो हाम्रो संविधानले नै व्यवस्थित गरेको कुरा हो र अन्य राष्ट्रमा पनि राष्ट्रप्रमुखले यो दायित्व पूरा गरेको हुन्छ । दलीय व्यवस्थामा बहुमतमा रही सरकार चलाउनेबाट प्रतिपक्ष वा अल्पमतमा रहनेलाई ऐनमौकामा सेनाको प्रयोग गरेर दमन नहोस् भन्ने उद्देश्यले पनि यस्तो व्यवस्था गरिएको हुनसक्छ। यो त विज्ञहरूले नै जान्ने विषय हो ।

■ अहिले राष्ट्रले प्राथमिकता दिनुपर्ने प्रमुख विषय के हुनसक्छन् ?
जनताले चाहेको शान्तिसुरक्षा र विकास हो भन्ने सायदै दुइमत होला । शान्ति कायम गर्नका लागि श्री ५ को सरकारकै प्रयासमा वार्ता प्रक्रिया अगाडि बढेको छ । त्यसलाई सफल पार्नुपर्छ भन्ने विकासका लागि प्राथमिकताको कार्यसूची तयार आम जनचाहनालाई हामीले बुझेका छौ। त्यसपछि गर्ने र राष्ट्रिय सहमतिका आधारमा मूल नीति बनाइनुपर्छ। त्यो मूलनीतिलाई जोसुकै सरकारमा आए पनि लागू गर्नुपर्छ, भलै त्यसका प्रक्रियागत कुरा फरक हुन सक्लान् ।

■ विवाद र असहमति नै बढिरहेका बेला यस्तो प्राथमिकता र कार्यसूचीमा सहमति कायम कसरी होला ?
आवश्यक विषयमा बहस, विवाद र छलफल नराम्रो करा होइन। तर, सधै अनावश्यक विवादमा अल्किरहनु पनि हुँदैन । हरेक मानिसले राष्ट्रलाई योगदान गर्नसक्ने समय जीवनमा धेरै हुदैन र अवसर पनि पटक पटक आउँदैन। यो गतिशील युगमा राष्ट्रका लागि हरेक एक सेकेन्डको महत्त्व छ, यसलाई सबैले आत्मसात् गर्नपर्छ । यो यथार्थलाई बुझदै राष्ट्रिय मूलनीति तय गर्न राजनीतिमा गोलमेच गर्ने भनेजस्तो विकासको गोलमेच नै गरे पनि के फरक पर्छ ? यसका लागि सबै तयार हुनपर्छ ।

■ प्रकृति संरक्षणमा लामो समय बिताइबक्सेपछि सरकारको भूमिका फेरिएको छ, राष्ट्रले अब संरक्षण क्षेत्रमा कुन बाटो लिनुपर्ला ?
अहिले मेरो ड्युटी नेचर कन्जरभेसनबाट नेसन कन्जरभेसनमा आइपुगेको छ। तर पनि त्यस्ता कामप्रतिको मेरो चाहना मरेको छैन। राष्ट्र संरक्षणमुखी एवं दिगो विकासको बाटोबाटै अगाडि जानसक्छ ।
■ सरकारको स्वास्थ्य परीक्षणका लागि विदेश जानुपर्ने समाचार सार्वजनिक भएको थियो, यसबारे केही जानकारी पाउन सकिन्छ ?
त्यस्तो जटिलता केही छैन। तर पनि अनूकूल समयमा एकपटक स्वास्थ्य परीक्षण गराउन चिकित्सकहरूले सल्लाह दिएका हुन्। चिन्ता लिनुपर्ने कुरा छैन ।