बागमतीका आर्थिक मामिलामन्त्री काफ्लेले अनधिकृतरुपमा बजेटमा योजना ईन्ट्री गराएको र्यदलको निष्कर्ष

हेटौँडा । बामगती प्रदेश सरकारले प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेट सत्ता साझेदर दल र विपक्षी दलहरूसँग भएको सहमति अनुसार ईन्ट्री नभएको कार्यदलले निष्कर्ष निकालेको छ।

आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री कुन्दनराज काफ्लेले असार १ गते प्रदेशसभामा पेस गरेको बजेटबारे गम्भीर प्रश्न उठेसँगै समस्या समाधानका लागि सत्तारुढ नेपाली कांग्रेस र एमालेका तर्फबाट गठित कार्यदलको प्रतिवेदनले सहमति अनुसार बजेट ईन्ट्री नगरेको औँल्याएको हो।

कार्यदलको प्रतिवेदनमा मन्त्री काफ्लेले नीतिगत बजेट विनियोजन नहुनु र प्रदेश गौरवको योजनासमेत समावेश नहुनु मुख्य समस्या भएको उल्लेख गरेको छ। कार्यदलले मुख्य समस्याहरूको बुँदामा सहमति भए बमोजिमको रकमको सट्टामा फरक योजनाहरु बजेट विवरणमा समावेश भएको उल्लेख गरेको छ।

उक्त प्रतिवेदनमा मन्त्री काफ्ले र मन्त्रालयका सचिव कृष्णप्रसाद मैनालीबीच बजेटका बारेमा विवाद भएको उल्लेख छ। त्यसपछि काफ्लेले अनधिकृत रूपमा ठूलो सङ्ख्यामा योजना तथा कार्यक्रमहरू ईन्ट्री गराएको पाइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। विवादकै क्रममा काफ्लेले अनधिकृत हस्तक्षेप गर्दै सचिवमाथि दुव्र्यवहार भएको कार्यदलको भनाइ छ।

बजेट प्रस्तुत भएपछि सत्ता गठबन्धनका सांसदहरूले बजेटमा प्रश्न उठाउँदै छानबिनको माग गरेका थिए। सोही अनुरूप असार १२ गते गठित कार्यदलले बजेट निर्माण प्रक्रियामा देखिएका कमजोरीहरू, समन्वयहीनता र राजनीतिक हस्तक्षेपबारे अध्ययन गरी असार १७ गते प्रतिवेदन बुझाएको हो।

उक्त प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक मामिला मन्त्रालयले विषयगत मन्त्रालयहरूको स्वीकृति बिना नै धेरै योजना अनधिकृत रूपमा बजेटमा समावेश गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। कतिपय योजनाहरू ऐन, नियम र बजेट सिद्धान्त विपरीत रहेको कार्यदलको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

जिल्ला, क्षेत्र र समुदायहरूबिच बजेट असमान रूपमा वितरण गरिएको, तथा विपन्न, दलित र सीमान्तकृत समुदायका लागि प्राथमिक योजना समावेश नगरिएको प्रतिवेदनमा लेखिएको छ। कार्यदलले बजेटमा नीतिगत स्पष्टता नहुनु, सत्ता साझेदारहरूबीच सहमतिको पालना नगर्नु, मन्त्रालयहरुबीच समन्वयको अभाव, पारदर्शिता र अध्ययन अनुसन्धानको कमी, बजेट निर्माणमा राजनीतिक प्रभाव र पहुँच मुख्य आधार बन्नुजस्ता विषय समस्याको प्रमुख कारणको रूपमा प्रतिवेदनमा औँल्याएको छ।

कार्यदलले उक्त समस्याको दीर्घकालीन सुधारका लागि प्रदेशको आम्दानी स्रोतको आधारमा बजेट सिलिङ तयार पार्नुपर्ने, प्रदेश गौरवको योजना र प्राथमिक क्षेत्रहरूलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने सुझाव दिएको छ। यस्तै भौगोलिक, जातीय र सामाजिक सन्तुलन कायम गरिने गरी बजेट निर्माण गर्नुपर्ने पनि कार्यदलको सुझाव छ। यस्तै दोहोरिएका योजना हटाई एकद्वार प्रणालीमार्फत कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, छुटाएका महत्त्वपूर्ण योजना मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गराई प्रदेशसभामा ल्याउनुपर्ने कार्यदलले सुझाव दिएको छ।

कार्यदलले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा कानुन विपरीत समावेश गरिएका योजना कार्यान्वयन नगर्न सिफारिस गरेको छ भने संस्थागत चालु खर्च शीर्षकमा प्रस्ताव गरिएका योजना फिर्ता गर्न, कम रकम भएका दोहोरो योजनाहरू हटाउन सिफारिस गरेको छ।

सत्तारुढ दलबाट कार्यदलको सदस्यमा एमालेबाट मधुसूदन पौडेल र केशवप्रसाद पोखरेल तथा कांग्रेसबाट रमेशकुमार महत र प्रभात तामाङ रहेका थिए।