द्वन्द्वमा बेपत्ता पारिएका ९३ परिवारलाई सरकारले जनही १० लाखका दरले राहत दिने

काठमाडौं । नेपालमा चलेको १० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वमा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिका सबैभन्दा नजिकका ९३ हकदारलाई सरकारले राहत दिने भएको छ ।

परिचयपत्र प्रदान गरिएका ९३ परिवारका सबैभन्दा नजिकका हकदारलाई जनही १० लाख रुपैयाँ आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउने निणर्य सरकारले गरेको हो । बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगले नेपालमा विसं २०५२ फागुन १ गतेदेखि २०६३ मंसिर ५ गतेसम्म भएको सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको पहिचान गरी सो रकम उपलब्ध गराउने भएको हो । आयोगका अध्यक्ष युवराज सुवेदीका अनुसार आयोगको सिफारिस कार्यान्वयनका लागि मन्त्रिपरिषद्ले निणर्य गरेको छ । पीडित परिवारले सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत रकम पाउने छन् ।

आयोगले कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयलाई सिफारिस गरेको थियो । सिफारिस कार्यान्वयनका लागि मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्बाट २०७८ मंसिर ६ गते निणर्य गरेको थियो तर आयोगमा आइतबार मात्र औपचारिकरूपमा पत्र आयोग पुगेको छ । बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगको निणर्य कार्यान्वयन गर्नका लागि बेपत्ता पारिएका ९३ व्यक्तिका परिवारजनलाई १० लाखका दरले नौ करोड ३० लाख आर्थिक सहायता उपलब्ध सरकारले निणर्य गरेको थियो ।

आयोगको निणर्य कार्यान्वयन गर्नका लागि सिताराम कार्कीलगायत ९३ व्यक्तिका परिवारलाई बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगसम्बन्धी ऐन, २०७१ को दफा २ को खण्ड ‘च’ को परिभाषामा परेकालाई उक्त रकम दिइएको हो । उक्त परिभाषामा बेपत्ता व्यक्तिको पति वा पत्नी, छोराछोरी, बाबुआमा, सासु ससुरा, बाजेबजै, नाति नातिनी वा सगोलको दाजुभाइ वा दिदीबहिनी सम्झनुपर्छ भनिएको छ ।

बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगमा ३,२४३ उजुरीमध्ये २३७ उजुरी सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगसँग सम्बन्धित भएकाले त्यहाँ पठाएको थियो । २८९ उजुरीमा सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा व्यक्ति बेपत्ता पारेका भन्ने नै आधार प्रमाण नदेखिएकाले तामेलीमा राखिएको छ । आयोगले २,४९६ उजुरीमा विस्तृत छानबिन गरिरहेको छ ।

उजुरीको आधारमा २,५१३ व्यक्तिहरू बेपत्ता पारिएको भनी आयोगको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ । आयोगले ५०० परिवारका एक हजार ५०० पीडितलाई परिचयपत्र वितरण गरिसकेको छ । ‘पहिला राहत छुटेका ९३ बेपत्ता परिवारलाई छुट राहत १० लाख लागि लेखी पठाएका थियौैँ,’ आयोगका अध्यक्ष सुवेदीले भने, ‘त्यो रकम तत्काल पीडितले पाउँछन्, बाँकी छुटेकाहरूको फेरि पनि सरकारलाई लेखी पठाउने तयारीमा छौं ।’