सरकार र नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेकपाबीच सहमति भएको एक वर्ष, सहमतिको औचित्यमाथि नै प्रश्न ?

काठमाडौँ । गत वर्षको आजकै दिन अर्थात फागुन २१ गते सरकार र नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेकपाबीच सहमतिको भएको थियो । सहमतीको तेस्रो बुँदामा भनिएको थियो, नेपाल सरकार नेकपामाथि लगाइएको प्रतिबन्ध हटाउन, कारागारमा रहेका नेता–कार्यकर्ताको रिहाइ र सम्पूर्ण मुद्दा खारेज गर्न सहमत भएको छ,’। यसरी दुई वर्ष ‘भूमिगत’ नेकपा महासचिव नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ राष्ट्रिय सभा गृहमा सार्वजनिक भएका थिए । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीसँगै हलमा प्रवेश गरेका थिए विप्लव ।

पहिलो बुँदामा देशका राजनीतिक समस्या वार्ता र संवादबाट समाधान गर्ने र दोस्रोमा नेकपाले आफ्ना सबै क्रियाकलाप शान्तिपूर्णरूपमा सन्चालन गर्ने सहमति थियो । पहिलो बुँदामा भनिएअनुसार कुन राजनीतिक समस्या कोसँग संवाद गरेर हल गर्ने ? अस्पष्ट बुँदामा स्पष्ट कुनै काम भएन । राजनीतिक मुद्दामा चन्द नेकपाले छलफल चलाए पनि दुई पक्षीय वार्ता र संवाद हुन सकेन । दोस्रो बुँदाअनुसार नेकपाले शान्तिपूर्ण गतिविधि गरिरहेको छ ।

तेस्रो बुँदाको सहमति आधा कार्यान्वयन भयो । सरकारले नेकपामाथिको प्रतिबन्ध सहमतिलगत्तै फुकुवा गरिदियो । तर, महत्वपूर्ण काम अझै बाँकी छ । नेकपाका नेता–कार्यकर्ताको रिहाइ र मुद्दा खारेज अझैसम्म हुन सकेको छैन । सहमतिपछि अपवादमा एक दुई जनाबाहेक हिरासतमुक्त भएका छैनन् । केही कानुनी प्रक्रिया पुरा गरेर निस्किएका छन् । अझैं चन्द नेकपामा ८० बढी नेता–कार्यकर्ता हिरासतमा छन् । दुई हजारमाथि लगाइएका मुद्दा खारेज भएका छैनन् ।

केपी ओलीले सरकारमा रहुन्जेल सहमति कार्यान्वयमा चासो देखाएनन् । बाहिरिएपछि उपलब्धी सुनाइरहेका छन् । उपलब्धी अझै सुनाइरहनेछन् । ओली सरकारको बहिर्गमनपछि बनेको शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको गठबन्धन सरकारले आश्वासन दियो, कार्यान्वयनमा चासो दिएको छैन ।

योबीचमा चन्द नेकपाका महासचिवसहित नेताहरूले दर्जनौँपटक सरकारका प्रतिनिधिसँग सहमति कार्यान्वयनका लागि आग्रह गरे । प्रमुख दलका शीर्ष नेतासँग पटक–पटक भेटेरै सहमति कार्यान्वयनका लागि आग्रह गरे । भेटैपिच्छे सरकार र दलका नेताहरूले सहमति कार्यान्वयनमा सकारात्मक रहेको सुनाए। तर, उपलब्धी भने शून्य प्राय छ। न सरकारले सहमति कार्यान्वयनमा चासो देखायो न दलका नेताहरूले दबाब दिए । यसले नेकपाका नेता–कार्यकर्ताको आक्रोश बढ्दै गएको छ ।

सहमतिको औचित्य सकिएको हो ?
सरकारसँग सहमति भएको एक वर्षसम्म पनि महत्वपूर्ण बुँदा कार्यान्वयन नभएपछि नेकपाका नेताहरूले यसको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठाउन थालेका छन् । पटक–पटक सहमति कार्यान्वयन गर्न आग्रह गर्दा पनि सरकारले नसुनेपछि सहमतिको औचित्यमै नेता–कार्यकर्ताहरूले प्रश्न उठान थालेका हुन् । कार्यकर्तामात्रै होइन सहमति कार्यान्वयन नभएकोमा नेतृत्व तहमा असन्तुष्टि छ । एक वर्षमा पनि सहमति कार्यान्वयन नभएपछि अब विकल्प खोज्नुपर्ने निष्कर्षमा नेकपा पुग्न थालेको छ ।

सरकारले एक वर्षसम्म पनि सहमति कार्यन्वयन नगरेपछि अब नयाँ ढंगले सोच्नुपर्ने बेला आएको कार्यकर्ताहरु वताउन थालेका छन् । अझै पनि थोरै आसा बाँकी रहेको भन्दै नभए पुनर्विचार गर्नुपर्ने अवस्था आउने उनिहरुको चेतावनी छ । ‘सरकारले प्रतिबद्धता गरेपछि कार्यान्वयन गर्नुपर्छ ।

सरकार विद्रोह भड्काउन चाहन्छ, अब सोच्ने बेला आएको छ
नेकपाले सहमति गर्दा सरकारको नेतृत्वमा केपी ओली थिए । उनी बाहिरिएपछि शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री छन् । नेकपाकै पूर्व सहयोद्धा प्रचण्ड तत्कालीन र अहिलेको सरकारमा समेत सत्ता साझेदार छन् । तर, सहमति कार्यान्वयनमा सिन्को भाँचिएको छैन । दुवै सरकारले सहमति कार्यान्वयनमा चासो नदेखाएको नेकपा नेताहरूको गुनासो छ । हालसम्म आफूहरू संयमित हुँदै आएकोमा अहिले संयमको पराकाष्ठामा पुगेको कार्यकर्ताहरुको आक्रोस छ ।

इकागज