संसदको हिउँदे अधिवेशनको अन्त्यसँगै प्रधानन्यायाधीश राणाविरुद्धको महाअभियोग प्रस्ताव अलपत्र

काठमाडौं । संसदको अधिवेशन मंगलबार रातिबाट अन्त्य भएको छ । सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसदको हिउँदे अधिवेशन अन्त्य गर्नुभएको हो ।

संसदको अधिवेशन अन्य भएसँगै प्रतिनिधि सभामा छलफलको क्रममा रहेको प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर राणाविरूद्धको महाअभियोग प्रस्ताव पनि अलपत्र परेको छ । फागुन १ गते कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीका ९८ जना सांसदले राणाविरुद्ध महाअभियोग दर्ता गरेका थिए । राणाविरूद्ध दर्ता गराएको महाअभियोग प्रस्ताव प्रतिनिधि सभामा छलफलका लागि प्रस्तुत भएको थियो । आज बुधबारको बैठकमा उक्त प्रस्तावमाथि छलफल हुने सम्भावित कार्यसूची थियो । छलफलपछि राणाविरूद्धको महाअभियोग प्रतिनिधि सभाको महाअभियोग सिफारिस समितिमा जानुपर्ने हुन्थ्यो ।

सरकारले महाअभियोगको प्रस्तावमा छलफल अघि नै अधिवेशन अन्त्य गरेपछि अब महाअभियोगको प्रक्रिया लम्बिएको छ । सम्भवतः सरकारले अब अर्को अधिवेशन स्थानीय तहको निर्वाचनपछि बजेट ल्याउनुअघि मात्र बोलाउने सम्भावना छ ।

यस्तोमा राणाविरूद्धको महाअभियोगको प्रक्रिया कम्तीमा २ महिना पर धकेलिएको छ । प्रतिनिधि सभाको दुई तिहाई बहुमतले प्रधानन्यायाधीश विरूद्धको महाअभियोग पारित गर्नुपर्ने प्रावधान छ । तर, सत्ता गठबन्धनसँग अहिले दुई तिहाइ मत छैन । त्यसैले सत्ता गठबन्धनले महाअभियोग पास गराउन भन्दापनि प्रस्ताव लम्ब्याएर प्रधानन्यायाधीश राणालाई बिदा गर्ने नियतले महाअभियोग प्रस्ताव ल्याएको देखिन्छ । राणाले ६५ वर्षे उमेर हदका कारण आगामी मंसिर २८ गते अवकास पाउने भएका छन् ।